लिथुआनिया में NATO बेस और परमाणु हथियारों की आहट पर रूस क्यों भड़का है

लिथुआनिया में NATO बेस और परमाणु हथियारों की आहट पर रूस क्यों भड़का है

रूस की सीमा के ठीक बगल में अगर परमाणु हथियार और विदेशी सैनिकों के स्थायी अड्डे बनने लगें तो मॉस्को चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि लिथुआनिया में NATO बेस और संभावित परमाणु तैनाती की खबरों ने एक बार फिर यूरोप की सुरक्षा को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है।

क्रेमलिन की तरफ से साफ चेतावनी आ चुकी है। अगर बाल्टिक क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ा तो रूस ऐसे जवाबी कदम उठाएगा जो पूरे यूरोप का नक्शा बदल सकते हैं।

आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटे से देश लिथुआनिया को लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें आमने-सामने क्यों हैं? इसका जवाब भूगोल और इतिहास की उन परतों में छिपा है जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की खबरों में नजरअंदाज कर दिया जाता है।

बाल्टिक क्षेत्र का असली खेल क्या है

लिथुआनिया कोई साधारण यूरोपीय देश नहीं है। इसके एक तरफ बेलारूस है जो रूस का सबसे करीबी सहयोगी है। दूसरी तरफ कलिनिनग्राद है जो रूस का एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्र है और मुख्य भूमि से कटा हुआ है।

जब NATO लिथुआनिया में अपने बेस मजबूत करता है तो रूस इसे अपनी गर्दन पर रखे चाकू की तरह देखता है।

पिछले कुछ समय से जर्मनी ने लिथुआनिया में अपनी स्थायी ब्रिगेड तैनात करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह शीत युद्ध के बाद पहली बार है जब जर्मन सैनिक स्थायी रूप से किसी दूसरे देश में तैनात हो रहे हैं। मॉस्को के लिए यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि सीधा उकसावा है।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कई बार दोहराया है कि रूस की सीमाओं के पास NATO के बुनियादी ढांचे का विस्तार उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। जब बात परमाणु हथियारों की साझेदारी या उनकी तैनाती की संभावना तक पहुंचती है तो रूस का रुख और भी आक्रामक हो जाता है।

परमाणु हथियारों की चर्चा कहां से शुरू हुई

लिथुआनिया के पास खुद के परमाणु हथियार नहीं हैं। लेकिन NATO की 'न्यूक्लियर शेयरिंग' नीति हमेशा से मॉस्को की आंखों में खटकती रही है।

हाल के महीनों में बाल्टिक देशों और पोलैंड के नेताओं ने खुले तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी सहयोगियों के परमाणु छत्र (Nuclear Umbrella) के तहत और अधिक सक्रिय भूमिका चाहते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश NATO के परमाणु हथियार रखने के लिए तैयार है।

लिथुआनिया भी इसी रास्ते पर चलता दिख रहा है।

अगर लिथुआनिया में NATO बेस का विस्तार होता है और वहां ऐसी मिसाइल प्रणालियां लगाई जाती हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं तो यह 1997 के NATO-रूस एक्ट का सीधा उल्लंघन होगा। इस समझौते के तहत पश्चिमी गठबंधन ने वादा किया था कि वह नए सदस्य देशों में स्थायी रूप से बड़े सैन्य बल या परमाणु हथियार तैनात नहीं करेगा।

यूक्रेन युद्ध के बाद से यह समझौता लगभग मृत हो चुका है।

रूस के पास जवाब देने के क्या विकल्प हैं

मॉस्को सिर्फ बयानबाजी नहीं करता। उसके पास जमीन पर हालात बदलने की पूरी क्षमता है और वह इसका इस्तेमाल भी कर चुका है।

रूस पहले ही अपने करीबी दोस्त बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार (Tactical Nuclear Weapons) तैनात कर चुका है। बेलारूस की सीमा सीधे लिथुआनिया से लगती है। यानी रूसी परमाणु हथियार पहले से ही लिथुआनिया की दहलीज पर खड़े हैं।

अगर NATO लिथुआनिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को अगले स्तर पर ले जाता है तो रूस ये कदम उठा सकता है

  • कलिनिनग्राद में अपनी इस्कंदर (Iskander) मिसाइल प्रणालियों की संख्या को दोगुना करना जो मिनटों में किसी भी यूरोपीय राजधानी को निशाना बना सकती हैं।
  • बाल्टिक सागर में अपनी नौसेना की गश्त और पनडुब्बियों की तैनाती को आक्रामक रूप से बढ़ाना।
  • बेलारूस के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यासों को स्थायी सैन्य तैनाती में बदल देना।
  • इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को सक्रिय करना जिससे पूरे बाल्टिक क्षेत्र में GPS और संचार सेवाएं ठप हो सकती हैं।

रूस पहले ही बाल्टिक क्षेत्र में GPS जैमिंग के आरोपों का सामना कर रहा है। कई व्यावसायिक उड़ानों को इसके कारण अपना रास्ता बदलना पड़ा है। यह तो बस एक शुरुआत है।

सुवाल्की गैप वह कमजोर नस जहां से महायुद्ध शुरू हो सकता है

जब भी लिथुआनिया और NATO की बात होती है तो सैन्य रणनीतिकार एक नाम जरूर लेते हैं। सुवाल्की गैप (Suwalki Gap)।

यह जमीन की महज 65 से 100 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ती है। इसके एक तरफ रूसी क्षेत्र कलिनिनग्राद है और दूसरी तरफ बेलारूस।

अगर कभी रूस और NATO के बीच सीधा टकराव होता है तो रूसी सेना सबसे पहले इसी पट्टी पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। ऐसा होते ही लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया बाकी यूरोप से पूरी तरह कट जाएंगे।

यही कारण है कि लिथुआनिया अपनी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी सैनिक और भारी हथियार चाहता है। उसे डर है कि अगर हमला हुआ तो मदद पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी।

दूसरी तरफ रूस को लगता है कि इस इलाके में NATO की बढ़ती ताकत कलिनिनग्राद की घेराबंदी करने की तैयारी है। दोनों पक्षों का यह अविश्वास ही सबसे बड़ा खतरा है। हर रक्षात्मक कदम दूसरे पक्ष को आक्रामक नजर आता है।

आम लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा

यह विवाद सिर्फ दो सेनाओं तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी और वैश्विक बाजारों पर पड़ता है।

बाल्टिक सागर यूरोप के व्यापार के लिए एक जीवनरेखा है। अगर यहां सैन्य तनाव बढ़ता है तो समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाएंगे। बीमा कंपनियां जहाजों का प्रीमियम बढ़ा देंगी जिससे यूरोप और एशिया के बीच होने वाला व्यापार महंगा हो जाएगा।

ऊर्जा की कीमतों में फिर से उछाल आ सकता है। जब भी रूस और पश्चिम के बीच परमाणु हथियारों का जिक्र होता है तो दुनिया भर के शेयर बाजारों में घबराहट फैल जाती है।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। हमारी विदेश नीति रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चलती है। यूरोप में कोई भी बड़ा सैन्य टकराव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को फिर से तोड़ सकता है जिसका असर सीधे हमारी महंगाई और आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा।

कूटनीति की गुंजाइश कितनी बची है

ईमानदारी से कहें तो अभी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मॉस्को और वाशिंगटन या ब्रुसेल्स के बीच संवाद के सारे रास्ते लगभग बंद हैं।

नाटो महासचिव मार्क रुटे और अन्य पश्चिमी नेता लगातार रक्षा बजट बढ़ाने और पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) में बदलाव करके यह साफ कर दिया है कि वे किसी भी बड़े पारंपरिक हमले का जवाब परमाणु हथियारों से दे सकते हैं।

जब दोनों तरफ से पीछे हटने की कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए तो एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।

रडार पर दिखने वाला एक गलत संकेत या सीमा पर हुई एक छोटी सी झड़प पूरे महाद्वीप को उस अंधेरे में धकेल सकती है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा।

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको सिर्फ टीवी की हेडलाइंस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकारों और रक्षा विश्लेषकों की रिपोर्ट्स को पढ़ें। जब भी किसी देश द्वारा सैन्य तैनाती की खबर आए तो उसके भौगोलिक नक्शे को जरूर देखें क्योंकि भूगोल ही तय करता है कि कौन सा देश किस हद तक जाएगा।

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