ईरान की मध्यस्थता ठुकराया जाना सऊदी अरब की नाकामी नहीं सबसे स्मार्ट चाल है

ईरान की मध्यस्थता ठुकराया जाना सऊदी अरब की नाकामी नहीं सबसे स्मार्ट चाल है

अब्बास अराघची का यह बयान कि ईरान की मध्यस्थता की पेशकश पर कोई जवाब नहीं मिला, हेडलाइन के लिए शानदार मसाला है। लेकिन कूटनीति में यह कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। यह एक पुराना नाटक है।

सऊदी अरब-हूती संघर्ष में ईरान की मध्यस्थता की पेशकश बेअसर दिखना रियाद की किसी रणनीतिक भूल का सबूत नहीं है। असलियत बिल्कुल उलटी है। सऊदी नेतृत्व ने जानबूझकर उस दरवाजे को बंद रखा है जिसे तेहरान खोला हुआ दिखाना चाहता है।

मुख्यधारा की रिपोर्टिंग इस घटना को एक सीधी लकीर में पढ़ती है। ईरान ने हाथ बढ़ाया, सऊदी अरब ने अनदेखा किया, इसलिए शांति प्रक्रिया अटक गई। यह बेहद सतही और आलसी निष्कर्ष है। मध्य पूर्व की जटिल राजनीति को "जवाब मिला या नहीं मिला" के आसान तराजू पर तौलना असली खेल को न देखने जैसा है।

मध्यस्थता या स्क्रिप्टेड पोज़िंग?

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मध्यस्थता (Mediation) का मतलब एक ऐसे तटस्थ या स्वीकार्य तीसरे पक्ष की मौजूदगी होता है जो दो प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच विश्वास की कमी को पाट सके। सवाल यह है कि क्या ईरान इस परिभाषा पर खरा उतरता है?

नहीं। हूती आंदोलन को लेकर ईरान की भूमिका केवल एक बाहरी पर्यवेक्षक या शांतिकर्ता की नहीं रही है। वर्षों से रणनीतिक विश्लेषक, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रिपोर्टें और क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ यह दस्तावेज करते आए हैं कि तेहरान ने हूतियों को राजनीतिक समर्थन, प्रशिक्षण, मिसाइल व ड्रोन तकनीक और क्षेत्रीय मंचों पर आवाज दी है। जब एक पक्ष खुद संघर्ष के समीकरण को आकार देने वाले नेटवर्क का हिस्सा हो, तो उसकी "मध्यस्थता" का प्रस्ताव अक्सर एक नई तरह की सौदेबाजी का औजार बन जाता है।

इसे ऐसे समझें। मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी में बड़े कॉरपोरेट विवादों और जटिल समझौतों को टूटते देखा है। कई बार कंपनियां करोड़ों रुपये कानूनी फीस और सलाहकारों पर फूंक देती हैं, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वे "बातचीत के लिए तैयार" थीं। असल मकसद समझौता करना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक विमर्श में नैतिक बढ़त लेना और दूसरे पक्ष को कठघरे में खड़ा करना होता है।

अराघची का यह कहना कि कोई जवाब नहीं मिला, ठीक उसी रणनीति का हिस्सा है। इससे ईरान यह संदेश देता है कि वह क्षेत्रीय तनाव घटाने और संवाद का पक्षधर है, जबकि सऊदी अरब संवाद से भाग रहा है। यह कूटनीतिक मुद्रा (Diplomatic Posture) है, कोई ईमानदार शांति रोडमैप नहीं।


लोग गलत सवाल क्यों पूछ रहे हैं?

जब भी इस तरह का बयान आता है, तो आम पाठक और कई विश्लेषक वही घिसे-पिटे सवाल पूछने लगते हैं। "क्या सऊदी अरब ने शांति का मौका गंवा दिया?" "क्या ईरान की अनदेखी से यमन संकट और गहरा होगा?" "क्या बिना ईरान के यमन में स्थायी शांति संभव है?"

ये सवाल अपनी जगह पर संवेदनशील लगते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद ही कमजोर है।

पहला सवाल मान लेता है कि ईरान की पेशकश एक "असली मौका" थी। कूटनीति में हर प्रस्ताव मौका नहीं होता। कई प्रस्ताव ऐसे जाल होते हैं जिनमें फंसने के बाद आपकी अपनी शर्तें कमजोर पड़ जाती हैं। यदि रियाद ईरान को औपचारिक मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करता है, तो वह अनजाने में यह मान्यता दे देता है कि हूती-सऊदी समीकरण की चाबी सीधे तेहरान के पास है और सऊदी अरब को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ईरान की मध्यस्थता की जरूरत है। एक क्षेत्रीय महाशक्ति अपनी संप्रभुता और सुरक्षा स्वायत्तता को इस तरह दांव पर नहीं लगाती।

दूसरा सवाल मानता है कि चुप रहना या जवाब न देना हमेशा तनाव बढ़ाता है। यह हमेशा सच नहीं होता। कई बार सार्वजनिक रूप से "हां" या "ना" कहने के बजाय रणनीतिक मौन साधना ज्यादा असरदार होता है। मौन दूसरे पक्ष को यह अनुमान लगाने पर मजबूर करता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और किस चैनल से बात हो रही है।

तीसरा सवाल सबसे खतरनाक भ्रम पैदा करता है। यह मान लेना कि बिना ईरान की मध्यस्थता के कोई समाधान नहीं निकल सकता, ईरान को अनावश्यक वीटो पावर सौंप देता है। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए यमन के भीतर के स्थानीय हितधारकों, सीमा सुरक्षा, मानवीय राहत और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कई स्तरों पर काम होता है। ईरान को एकमात्र निर्णायक केंद्र मान लेना उसके प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर आंकना है।

सामान्य धारणा (Lazy Consensus) जमीनी कूटनीतिक हकीकत सऊदी अरब का संभावित लाभ
जवाब न मिलना कूटनीतिक विफलता है यह सोची-समझी रणनीतिक उपेक्षा हो सकती है ईरान को औपचारिक मध्यस्थ बनने से रोकना
ईरान की पेशकश शुद्ध रूप से शांति के लिए है यह कूटनीतिक लाभ और नैतिक बढ़त की चाल भी हो सकती है अपनी शर्तों और स्वायत्तता की रक्षा
बिना ईरान के कोई रास्ता नहीं खुल सकता क्षेत्रीय और स्थानीय समीकरणों के अन्य आयाम भी हैं अनावश्यक रियायतें देने से बचाव

असली खेल पर्दे के पीछे के चैनलों में होता है

सार्वजनिक बयानों और पर्दे के पीछे की कूटनीति के बीच अक्सर जमीन-आसमान का फर्क होता है। कूटनीति के इतिहास में थॉमस शेलिंग (Thomas Schelling) जैसे संघर्ष सिद्धांतकारों ने यह स्पष्ट किया है कि रणनीतिक संवाद में केवल शब्दों का आदान-प्रदान नहीं होता; प्रतिबद्धता, संकेतों और चुप रहने के फैसलों का भी अपना वजन होता है। इसी तरह हेनरी किसिंजर (Henry Kissinger) ने अपने लेखन और कूटनीतिक अनुभव में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि महाशक्तियों और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के बीच संतुलन अक्सर सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय ठोस हितों और दबाव के बिंदुओं से तय होता है।

सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि अराघची ने कैमरे के सामने क्या कहा। सऊदी अरब के लिए असली सवाल अपनी दक्षिणी सीमा की सुरक्षा, ऊर्जा बुनियादी ढांचे की रक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के संतुलन का है।

विचार प्रयोग (Thought Experiment): मान लीजिए एक ऐसी स्थिति बनती है जहां सऊदी अरब सार्वजनिक रूप से ईरान की मध्यस्थता स्वीकार कर लेता है। अगले ही हफ्ते हूती पक्ष कोई नई शर्त रखता है या सीमा पर कोई घटना होती है। ईरान कहेगा कि उसने तो समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन हूती स्वतंत्र हैं या सऊदी अरब ने शर्तें नहीं मानीं। इस स्थिति में मध्यस्थता का श्रेय या जिम्मेदारी लेने के बजाय ईरान के पास दोनों तरफ खेलने का और अधिक बहाना आ जाएगा। सऊदी अरब इसी संभावित जाल से बचना चाहता है।

यही वह बारीकी है जिसे सतही खबरें अक्सर छोड़ देती हैं। मध्यस्थता स्वीकार करना कोई मुफ्त का उपहार नहीं है। इसके साथ राजनीतिक कीमत जुड़ी होती है।


इस नजरिये के अपने जोखिम और सीमाएं भी हैं

कोई भी रणनीतिक विकल्प जोखिम से खाली नहीं होता। अगर सऊदी अरब ईरान की मध्यस्थता को सार्वजनिक रूप से खारिज करता है या उस पर चुप्पी साधता है, तो इसकी अपनी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।

पहली सीमा यह है कि सार्वजनिक संवाद बंद होने या ठंडा पड़ने से गलतफहमी का दायरा बढ़ सकता है। जब औपचारिक और स्पष्ट संवाद चैनल कमजोर होते हैं, तो किसी छोटी सी घटना के बड़े संघर्ष में बदलने का जोखिम बढ़ जाता है।

दूसरी सीमा छवि और जनमत से जुड़ी है। लगातार यह धारणा बन सकती है कि एक पक्ष बातचीत से कतरा रहा है। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस नैरेटिव को संभालना आसान नहीं होता, खासकर तब जब विरोधी पक्ष इसे लगातार हवा दे रहा हो।

तीसरी सीमा यह है कि यदि जमीनी स्तर पर तनाव कम करने के अन्य रास्ते तेजी से आगे नहीं बढ़ते, तो गतिरोध लंबा खिंच सकता है। लंबा गतिरोध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा बलों और कूटनीतिक ऊर्जा पर दबाव डालता है।

इन जोखिमों को नजरअंदाज करना उतना ही गलत होगा जितना ईरान की हर पेशकश को निस्वार्थ शांति प्रस्ताव मान लेना।


विश्लेषकों, नीति निर्माताओं और पाठकों के लिए व्यावहारिक कदम

यदि आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय संघर्षों को गंभीरता से समझना चाहते हैं, तो हेडलाइन से आगे बढ़कर काम करने का तरीका बदलना होगा।

  1. बयान के बजाय 'प्रोत्साहन' (Incentives) देखें: जब भी कोई देश मध्यस्थता या बातचीत की पेशकश करे, तो सबसे पहले यह पूछें कि इस प्रस्ताव से उस देश को क्या रणनीतिक लाभ मिलेगा। शब्दों पर नहीं, फायदों और नुकसानों के गणित पर ध्यान दें।
  2. सार्वजनिक मंच और बैकचैनल में फर्क करें: किसी सार्वजनिक बयान में "कोई जवाब नहीं मिला" का मतलब यह नहीं होता कि हर स्तर पर बातचीत शून्य है। कूटनीति में कई संदेश अनौपचारिक या अलग माध्यमों से भी दिए और लिए जाते हैं।
  3. मध्यस्थ की भूमिका का परीक्षण करें: यह देखें कि प्रस्ताव रखने वाला पक्ष संघर्ष के समीकरणों में किस तरह जुड़ा हुआ है। यदि वह स्वयं किसी पक्ष का करीबी समर्थक या रणनीतिक साझेदार रहा है, तो उसकी तटस्थता को लेकर संदेह स्वाभाविक है।
  4. मौन को भी एक रणनीति मानें: हर बयान का तुरंत जवाब देना या हर प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कई बार न बोलना या न मानना ही सबसे मजबूत जवाब होता है।

अराघची का बयान यह नहीं दिखाता कि सऊदी अरब की कूटनीति नाकाम हो गई। यह सिर्फ इतना दिखाता है कि सऊदी अरब ईरान की लिखी स्क्रिप्ट पर चलने को तैयार नहीं है।

खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पर्दा अभी गिरा नहीं है।

MP

Maya Price

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